कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए लागू किया गया लॉकडाउन 17 मई के बाद भी जारी रह सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इसके संकेत दिए हैं, हालांकि ये लॉकडाउन नए नियमों वाला होगा.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन
- लॉकडाउन 4.0 के पीएम मोदी ने दिए संकेत
- नए नियमों वाला होगा आगे का लॉकडाउन
कोरोना वायरस के खिलाफ देश में जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर राष्ट्र को संबोधित किया. मंगलवार को रात आठ बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में लॉकडाउन 4.0 के संकेत दिए. पीएम के मुताबिक, नया लॉकडाउन नए नियमों वाला होगा, जो कि राज्यों के सुझाव के अनुसार तय किए जाएंगे.
17 मई को लॉकडाउन 3.0 की अवधि खत्म हो रही है, ऐसे में उसके बाद क्या होगा इसके बारे में पीएम ने बताया. इसकी जानकारी विस्तारपूर्वक 18 मई से पहले दे दी जाएगी. सभी राज्य सरकारों को पंद्रह मई तक केंद्र सरकार को सुझाव देने हैं, जिसके बाद नए लॉकडाउन के नियमों को तय किया जाएगा.
संबोधन में पीएम मोदी ने क्या कहा?
मंगलवार शाम को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘लॉकडाउन 4.0 नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा. राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, इससे जुड़ी जानकारी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी.’
पीएम मोदी ने बोले, ‘मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना वायरस से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे.’
कैसा हो सकता है लॉकडाउन 4.0?
सोमवार को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 6 घंटे से अधिक की मैराथन बैठक चली थी. इस बैठक में लॉकडाउन और कोरोना वायरस पर चर्चा हुई थी. महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब समेत कई राज्यों ने इस दौरान लॉकडाउन को जरूरी बताया था और इसे आगे बढ़ाने की मांग की थी.
हालांकि, कई अन्य राज्य ऐसे भी थे जिन्होंने लॉकडाउन को सीमित रखने की मांग की. राज्यों का कहना था कि लॉकडाउन की सख्ती को रेड ज़ोन, कंटेनमेंट ज़ोन तक सीमित रखा जाएगा, बाकी क्षेत्र में कुछ ढील दे दी जाए.
इसके साथ ही राज्यों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मांग रखी गई कि लॉकडाउन में ढील, आर्थिक गतिविधियों को खोलना और ज़ोन को बांटने जैसे फैसले को राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाए. ताकि ग्राउंड रियलटी के साथ छूट दी जा सके.
ऐसे में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं?
• लॉकडाउन 4.0 सिर्फ रेड ज़ोन, हॉटस्पॉट में सख्त हो सकता है.
• ग्रीन ज़ोन में कुछ अधिक छूट दी जा सकती है.
• आर्थिक गतिविधियों को लेकर राज्य सरकारें फैसला ले सकती हैं.
• ज़ोन को तय करने का अधिकार राज्य सरकारों को मिल सकता है.
• कई राज्यों ने अभी दिन में छूट दी है, तो शाम को सात बजे के बाद सख्त कर्फ्यू लागू किया है, इस तरह का नियम आ सकता है.
• दफ्तरों को चालू किया जा सकता है, लेकिन सीमित ही स्टाफ के साथ.
• जिस तरह अभी सीमित तरीके से भारतीय रेल सेवा शुरू हुई है, उस तरह विमान सेवा शुरू हो सकती है जो ग्रीन ज़ोन में कार्यरत रहेगी.
आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट की वजह से देश में सबसे पहले 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था. उसके बाद 24 मार्च को 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर पहले 3 मई और फिर 17 मई तक कर दिया गया था.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने संबोधन में देश के लिए बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान भी किया. पीएम ने कुल 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया, जो कि भारतीय जीडीपी का करीब 10 फीसदी है. इसके बारे में वित्त मंत्रालय रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वितरण की जानकारी देगा.
